यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु किन अटाएनन क्वारेन्टाइनमा ?
काठमाण्डौ । विश्वनै यतिबेला कोभिड १९ को माहामारी संग जुधीरहेको समयमा मानिसहरु सबैजना त्रसित हुनु स्वभाविक नै हो । यस विषम समयमा विभीन्न खाले समस्याहरु हरेक क्षेत्रका मानिसहरुले भोग्दै आएका छन ।
यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरु जो समाज, परिवार र राज्यबाट अवहेलना भएर छुटै सङघर्ष गरिरहेको समयमा यस्तो भयावह कोभिड १९ को पिडा थप उनिहरुमा परेको छ ।
नेपाल सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन सबैको लागी समान भनिएतापनि यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुलाई समावेश गर्न सकेन । नेपाल सरकारले १० अर्ब खर्च भएको यस कोभिड १९ को स्वास्थ्य उपचारको लागि पिसिआर खरिदको लागि देखायो भने त कतिपय खर्चहरु क्वारेन्टाइनको खर्च देखाइरहेको कुरा अहिले सबैमा अवगदनै छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका एक जोडी सरकारले गरेको लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो पार्टनरको घरमा बस्दै आइराख्नु भएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन खुकुल्लो भएपछि आफनो पाटनर सहित आफु बसेको जिल्लाबाट आफु बसेको ठाउँ प्रदेश नम्बर १ झापा जिल्लामा पुग्नुभयो । कुमार र कविता ९नाम परिवर्तन० हिजो राती आफु बसेको कोठामा जाँदा घरबेटीले कोठामा छिर्न दिनुभएन किनकी अहिलेको यस महामारीको अवस्था हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइनमा बस्नु आफु देखि सबैका लागी राम्रो कुरा हो घरबेटीको त्यस कुरालाई सहजै स्वीकारेर क्वारेन्टाइनमा बस्न जान्छु भनेर जाँदाखेरी क्वारेन्टाइनको इन्चार्जले ग्याँस, चामल। भाँडाकुँडा। ओड्ने र ओछ्यान आफैंले ल्याउन पर्ने हामीहरुले केही पनि दिन नसक्ने भन्ने कुरा बताउनुभयो ।
सरकारले बनायको क्वारेन्टाइन सबैको लागी यसको ढोका खुल्ला भएता पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुको लागी यो ढोका खुल्ला कि बन्द अन्यौलता रहयो । यस्तो बेलामा घरभित्र प्रवेश गर्दा घरबेटीले प्रवेश गर्न नदिने , आफ्नो सामान निकाल्छु भन्दा पनि प्रवेशमा रोक लगाइयो । क्वारेन्टाइनमा जाउ प्रवेश छैन । खै त हामीहरुलाई समानता ? हाम्रो समस्या कसले बुझने ? यहि हो नेपाल सरकारको क्वारेन्टाइनको समानता ? यसमा कसको ध्यानाकर्षण हुने ? एलजीबीटीआई हामी कहा जाने र ? हाम्रो लागी न्याय के कागजको पानामा मात्र सिमित हो र ?
