सहि निर्णय गर्नका निम्ती अन्तर पुस्तामहिलावादी समूहको अनुरोध
८ मंसिर, काठमाण्डौ । अन्तर–पुस्तामहिलावादी तथा अधिकारकर्मीहरु तथा महिलावादीहरुले प्रधानमन्त्रीलेसंसद विघटन गरेर असंबैधानिक निर्णय गरेकोमा आफुहरुको घोर निन्दा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई सहि निर्णय गरेर नजिर स्थापित गर्न सामुहिक अनुरोध गरेको छ ।
कोरोना को यस विषम समयमा भ्याक्सिनको पहल, विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई मुल प्रवाहमा ल्याउने विषय, महिला तथा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको स्वास्थ, आर्थिक अधिकार र अन्य सुरक्षा जस्ता विषयमा सरकार केन्द्रित नरही अलोकतान्त्रिक शैलीमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक आयोगहरुमा छलफलपूर्ण नियुक्तिहरु गर्नु तथा संसद विघटन गर्नु असंबैधानिक कदम भएको ठहर समूहले गरेको छ ।
आठबर्षको अथक प्रयासबाट ल्याएको संविधान विपरित बहुमतको सरकारले संघिय संसदलाई विघटन गरी चुनावको धोषणा गरेको छ । यसअसंबैधानिक निर्णयको हामी घोर निन्दा गर्दछौँ । समुहद्धारा बुधबार जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ ।यसको दुरगामी असर अन्ततः सधैझै महिला तथा सीमान्तकृत वर्गहरुमा नै पर्न जानेछ । विगतमा पनि यस्ता राजनीतिक तथा कानूनी अन्योललाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा लोकतान्त्रित मूल्य मान्यता अनुरुप निर्धारण गरेको इतिहास हामीसँग रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कठिन परिस्थितिमा पनि सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले कानूनी सिद्धान्तको पालना गरी यस राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक र आर्थिक जटिलतालाई निक्र्योल गर्ने विषयमा हामी आशावादी छौँ ।
विज्ञिप्तमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निणर्यले नजीर स्थापित गरी भविष्यमा पनि यस्ता असंवैधानिक कदम लिनबाट हतोत्साहित गराउनेछ भन्ने हामी थप आशा राख्दछौँ। यस परीक्षाको घडिमा सर्वोच्च अदालत न्यायको पक्षमा उभिने कुरामा हामी समस्त महिलावादीहरु बिश्वस्त छौ ।
यस्तो असंवैधानिक कदमले राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक र आर्थिक अस्थिर्ताको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै संविधानले परिकल्पना गरेको संवृद्धि र समानताको उज्ज्वल भविष्यको सपनालाई कुन्ठित गरी जनताको मानव अधिकार लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समेत आघात पु¥याएको समुहको ठहर छ । समुहले यो समस्याको समाधान सँगै कोभिड १९ को स्वास्थ्य उपचारको सेवा सर्वसुलभ तरिकाले सबैलाई उपलब्ध गराउन र भ्याक्सिन ल्याउने वातावरण बनाउन सम्बन्धीत सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
